✍️ भारतीय लोकशाहीला एक उघडं पत्र (एका सर्वसामान्य नागरिकाकडून)

प्रिय लोकशाही,

आज तुझ्याशी थोडं मन मोकळं करावंसं वाटतंय.

कारण तुझ्या नावाखाली जे काही घडतंय,

त्याची झळ मात्र रोज आम्हालाच बसतेय.

शहरांमध्ये निवडणुकीची धामधूम आहे.

चौकाचौकांत सभा, रस्तोरस्ती रोड शो,

आणि त्या गर्दीत अडकलेली—

शाळेत जाणारी मुलं,

कामावर धावणारे कर्मचारी,

आणि वेळेशी शर्यत लढणारे रुग्ण.

रस्ते बंद…

ट्रॅफिक ठप्प…

अँब्युलन्स थांबलेली…

आणि आम्ही प्रश्न विचारतो—

हे सगळं कोणासाठी?

ज्यांच्या हातात शहराची सूत्रं येणार आहेत,

त्यांनाच जर शहराच्या वेदना जाणवत नसतील,

तर “नगरसेवक” हा शब्दच

कुठेतरी अर्थ हरवून बसतो.

सेवा करायची असते शहराची,

पण वागणूक मात्र

“नगरमालक” असल्यासारखी दिसते.

मोठमोठ्या घोषणा होतात,

राजकीय चिखलफेक होते,

पण खड्ड्यांनी भरलेले रस्ते,

गुदमरलेली वाहतूक,

आणि आमचा रोजचा त्रास—

यावर मात्र मौन असतं.

काही जण तर हेलिकॉप्टरने येतात,

किंवा रस्ते रिकामे करून घेतात.

मग अशांना

आमच्या चालण्यातील धूळ,

आमच्या वेळेची किंमत,

आमच्या अडचणी—

कशा कळणार?

पण लोकशाही,

या सगळ्याला फक्त तेच जबाबदार नाहीत.

कधी कधी आम्हीच

स्वतःच्या सोयीसाठी,

स्वतःच्या सोसायटीसाठी,

लहानसहान फायद्यांसाठी

मोलाचा अधिकार गहाण ठेवतो.

एकदा उपकार मागितले,

की पुढची पाच वर्षं

सेवेची अपेक्षा करण्याचा

नैतिक अधिकारही

आपण गमावतो.

म्हणूनच आज प्रश्न पडतो—

लोकशाहीची पुनर्रचना करायची वेळ आली आहे का?

आता आशा उरते ती

न्यायपालिकेकडून

आणि निवडणूक आयोगाकडून.

निवडणूक म्हणजे उत्सव असावा,

त्रास नव्हे.

लोकशाही म्हणजे लोकांची सोय असावी,

लोकांची सजा नव्हे.

मतदानाचा अधिकार

फक्त बोटावरची शाई नसून,

तो विचारपूर्वक दिलेला निर्णय असावा—

हे पुन्हा एकदा

आम्हाला शिकावं लागतंय.

लोकशाही,

आजही तुझ्यावर विश्वास आहे.

पण तो टिकवायचा असेल,

तर आवाज आम्हालाच उठवावा लागेल—

शांत, संयमित,

पण ठाम.

एक सर्वसामान्य नागरिक

✍️ An Open Letter to Indian Democracy

(From an Ordinary Citizen)

Dear Democracy,

Today, I feel like speaking to you openly, from the heart.
Because whatever happens in your name,
the impact is borne by us—every single day.

Cities are gripped by election frenzy.
Meetings at every junction, road shows on every street,
and caught in this chaos are—
children going to school,
employees rushing to work,
and patients fighting against time.

Roads are blocked…
Traffic comes to a standstill…
Ambulances are forced to wait…
And we are left asking—
Who is all this really for?

Those who are about to take charge of the city,
if they cannot feel the city’s pain,
then the word “public representative”
slowly loses its meaning.

They are meant to serve the city,
yet their behaviour often reflects
the mindset of an owner, not a servant.

Grand promises are made,
political mudslinging is everywhere,
but broken roads,
suffocating traffic,
and our daily struggles—
are met with silence.

Some arrive by helicopter,
others demand roads to be cleared for them.
How will such people ever understand
the dust we walk through,
the value of our time,
or the hardships we face every day?

But Democracy,
they alone are not responsible for all this.

Sometimes, we too—
for our own convenience,
for our society,
for small and short-term benefits—
mortgage our most precious right.

Once favors are sought,
the moral right to expect honest service
for the next five years quietly disappears.

And so, a question arises today—
Is it time to rethink and rebuild our democracy?

Now, hope rests with
the judiciary
and the Election Commission.
Elections should be a celebration,
not a source of suffering.
Democracy should bring ease to people,
not punishment.

The right to vote
is not just ink on a finger;
it is a thoughtful, conscious decision—
a lesson we are being reminded of once again.

Democracy,
our faith in you still remains.
But to keep that faith alive,
we—the people—must raise our voices:
calm, composed,
yet firm.

An Ordinary Citizen